कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी की उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के अंतर्गत दो चरणों में कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण में 24 विकासखंडों में 30000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रखा गया है। जो की 2025-26 से 2027-28 तक रहेगा। वहीं द्वितीय चरण में 44 विकासखंडों में 40000 हेक्टर क्षेत्रफल रहेगा जो 2028-29 से 2030-31 रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मिलेट पॉलिसी प्रदेश के 11 जनपदों में लागू होगी। जिसके लिए कुल 134.89 करोड़ की कार्ययोजना का संचालन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मिलेट्स पॉलिसी में मंडुवा,झंगोरा ,रामदाना, कौणी , एवं चीना फसलों को सम्मिलित किया गया है।जिसके तहत चयनित मिलेटस फसलों के बीज एवं जैव उर्वरक को 80% अनुदान पर कृषकों को वितरित किया जाएगा। जिसमें प्रोतसाहन धनराशि भी दी जाएगी।
वहीं उन्होंने कीवी और ड्रैगन फूट खेती के बारे में भी जानकारी दी उन्होंने कहा कि कीवी नीति प्रस्तावित वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक रहेगी जिसमें कुल लागत 12 लाख प्रति एकड़ का 70 प्रतिशत राजसहायता का प्राविधान किया गया है। जो की हरिद्वार और उधमसिंहनगर को छोड़कर राज्य के शेष 11 जनपदों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। वहीं ड्रैगन खेती योजना प्रस्तावित वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक रहेगी। यह योजना राज्य के 7 जनपदों उधमसिंघनगर ,हरिद्वार ,नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी देहरादून, टिहरी में लागू होगी।
