नई दिल्ली।
समग्र शिक्षा योजना एवं पी०एम०श्री योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पर मुहर लग गयी। नई दिल्ली में सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। वहीं राज्य द्वारा भारत सरकार में समग्र शिक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये बजट 1226 करोड़ की मांग कि गई जिसकी जगह पर भारत सरकार द्वारा 1135 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी।
इसी प्रकार पी०एम०श्री योजना में 63.5 करोड़ का बजट पास किया गया राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य की ओर से डा० मुकुल कुमार सती अपर राज्य परियोजना निदेशक के नेतृत्व में बजट प्रस्ताव तैयार किया गया । बीते 8 फरवरी से लगातार भारत सरकार में सम्बन्धित पक्षों को बजट प्रस्ताव की विस्तृत कार्ययोजा की जानकारी दी गयी। तथा राज्य को इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में लगभग 30 करोड़ की अधिक धनराशि स्वीकृत की गयी है।
सी०आर०पी० आदि के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।
उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पी०एम०श्री के लिए इस वर्ष राज्य को 63.5 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसमें पठन पाठन के अतिरिक्त बच्चों के भ्रमण, व्यावसायिक शिक्षा, सभी विद्यालयों को बैंड आदि सम्मिलित है।
दोनों योजनाओं की एक मुख्य विशेषता भारत सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक की सभी बालिकाओं के लिए पूरे वर्ष के लिए प्रतिमाह 7 की संख्या निर्धारित करते हुए सैनेटरी पैड हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।
बंशीधर तिवारी, राज्य परियोजना निदेशक द्वारा भारत सरकार को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है साथ ही 50 करोड़ भी अवमुक्त कर दी गयी है।
भारत सरकार की ओर से उक्त बैठक में संजय कुमार, सचिव भारत सरकार, विपिन कुमार अपर सचिव भारत सरकार आदि के द्वारा तथा राज्य की ओर से रविनाथ रामन, सचिव विद्यालयी शिक्षा, बंशीधर तिवारी राज्य परियोजना निदेशक द्वारा भारत सरकार को प्रस्तावित गतिविधियों तथा राज्य की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया।
